74 वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है | 74rd Amendment Act In Hindi

74 वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है | 74rd Amendment Act In Hindi: नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74 वाँ संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया जो 1 जून 1993 से लागू हुआ. इस कानून के तहत शहरी निकायों में तीन तरह की संस्थाएं कार्य करेगी.

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हिंदी में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम पीडीएफ 74th constitutional amendment in Hindi. Download PDF: प्रथम- नगर, पंचायत जिसे राजस्थान में नगर पालिका का नाम दिया गया. 10 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में इसकी स्थापना की जाती हैं, जिसका प्रमुख चेयरमैन कहलाता हैं. जनसंख्या का यह आधार समय समय पर परिवर्तनीय हैं.
द्वितीय- सामान्यतः एक लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती हैं. इसे कई वार्डों में बाँट दिया जाता हैं. प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन किया जाता हैं. नगर परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष या सभापति कहते हैं.

तृतीय- 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती हैं. इसका प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता हैं. इनका चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष विधि जो भी, राज्य सरकार के विधान द्वारा निर्धारित की गई हैं. द्वारा किया जाता हैं. इनका कार्यकाल सामान्यत 5 वर्ष का होता हैं. किन्तु अविश्वास प्रस्ताव से समय पूर्व भी इन निर्वाचित मंडलों को भंग किया जा सकता हैं.

74 वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या प्रावधान हैं  – 74th constitutional amendment act

74 वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 6 माह की अवधि में चुनाव करवाया जाना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व रहेगा. शहरी निकायों के कार्यों एवं शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की 12 वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं.

  1. नगरीय योजना, जिसमें शहरी योजना भी हैं
  2. भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण
  3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं
  4. सड़के एवं पुल
  5. घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के जल प्रबन्धन
  6. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबन्धन
  7. अग्निशमन सेवाएं
  8. नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तन्त्र का प्रबंधन
  9. समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के हितों का संरक्षण
  10. गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम
  11. शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम
  12. सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान इत्यादि विकसित करना
  13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विस्तार
  14. श्मशान, कब्रिस्तान, विद्युत् शवदाह, गृहों का प्रबंधन
  15. काजी गृहों का प्रबंधन
  16. जन्म मृत्यु पंजीयन
  17. रोड़ लाइट, पार्किंग बस स्टाफ जैसी सार्वजनिक सुविधा का विस्तार
  18. वधशालाओं एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन

राजस्थान में शहरी स्थानीय शासन के इन तीन स्तरों के अलावा कुछ विशेष अभिकरण छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, अनुसूचित क्षेत्र समितियाँ आदि कार्य भी करते हैं.

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