Bharat Bandh 2 April 2018: Sc St Act In Hindi लेटेस्ट समाचार

Bharat Bandh 2 April 2018 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा आगामी 2 अप्रैल को Sc St Act लेकर भारत बंद का आव्हान किया गया है. 30 जनवरी 1990 से लागू एससी एसटी कानून के मुताबिक़ यदि कोई भारतीय नागरिक इन सामाजिक श्रेणी का सदस्य नहीं है एवंम इनके सदस्यों पर किसी तरह का अत्याचार करता है, तो कानून उस व्यक्ति को दंडित करता है. SC ST ACT के कई दुरूपयोग के मामले सामने आते रहे है. इसी कानून में सुधार को लेकर Bharat Bandh 2 April 2018 किया जा रहा है. Bharat Bandh 2 April 2018

भारत बंद (Bharat Bandh 2 April 2018: Sc St Act In Hindi)

The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 को भारतीय संसद द्वारा 11 सितम्बर 1989 को पारित किया गया था, जिन्हें 30 जनवरी 1990 से देश के सभी राज्यों में लागू किया गया था. इस एक्ट में 5 अध्याय एवं 23 धाराएँ हैं.

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 14 अप्रैल, 2016 को Sc St Act में व्यापक बदलाव किये थे. इस नये बदलावों के साथ दलित अत्याचार मामलों पर त्वरित कार्यवाही करने के प्रावधान किये गये थे.

Sc St Act In Hindi क्या है, Bharat Bandh 2 April 2018 क्यों

  • इन नए नियमों के तहत किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों पर अधिकतम 2 महीने में केस की सुनवाई करनी होगी. यदि परिस्थतियाँ सामान्य नही है तो और अधिक गम्भीरता बरती जा सकती है.
  • Sc St Act में सरकार द्वारा अपराध की प्रकृति के आधार पर पीड़ित पक्ष को न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए उचित आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है.
  • राज्य, जिला, तहसील स्तर पर SC ST के मामलों की समीक्षा तथा पीड़ित पक्ष व गवाही पक्ष को उनका हक़ दिलाने के लिए नियमित बैठकें की जाएगी.
  • यदि अपराध किसी महिला के खिलाफ किया गया है, तो Sc St Act के तहत उनकी मेडिकल जाँच एवं सहायता राशि का प्रावधान किया गया है.

नागरिकों के मौलिक अधिकार यहाँ पढ़े

Sc St Act किस पर लागू होता है

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अनुसार इस कानून की परिधि में वो व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से नही है. तथा इस समुदाय के लोगों के साथ किसी तरह की प्रताड़ना करता है तो इसकी रिपोर्ट दर्ज किये जाने के पश्चात कानून उस पर नियमों के अनुसार शख्त कार्यवाही करेगा.

Sc St Act को लेकर 2 April 2018 को Bharat Bandh क्यों

पिछले कुछ दिनों से भारत बंद 2 अप्रैल को लेकर एक जबर्दस्त ट्रेड बनाया गया है. सोशल मिडिया पर वायरल किये जा रहे मैसेज में दावा किया जाता है. कि कोर्ट द्वारा एससी एसटी एक्ट के सम्बन्ध में एक गाइडलाइन जारी की गई है. जिसके द्वारा इस समुदाय के अधिकारों और एससी एसटी कानून को मजाक बनाकर रख दिया है.

वायरल मैसेज के अनुसार इस तरह की हेर फेर के बाद कुछ समुदायों को दलित व पिछड़े लोगों पर अत्याचार करने के खुले लाइसेंस जारी कर दिए जायेगे. NDTV पत्रकार रविश कुमार का एक ट्विट स्क्रीन शॉट जिनमे उन्होंने कहा कि सरकार एवं बड़े अधिकारी sc st व OBC के अधिकारों को समाप्त करने जा रहे है.

Sc St Act के कानूनी प्रावधान

एससी-एसटी ऐक्ट में अन्य किसी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दलित आदिवासी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओ के तहत सजा का प्रावधान है. अपराध की प्रकृति के अनुसार जुर्माने व सजा के अलग अलग मापदंड है.

इस कानून के अनुसार अपराध करने वाले व्यक्ति को 6 माह से सात साल तक की सजा, सरकार द्वारा 75 हजार से साढ़े आठ लाख तक की सरकारी मदद एवं मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों और बच्चों व महिलाओं के केस के लिए मेडीकल जांच के प्रावधान भी किये गये है. Sc St Act के तहत निम्न तरह के अपराध सम्मिलित किये जाते है.

sc st act 1989

  • अनुजजा के लोगों का अपमान करना, उन्हें किसी अपमानजनक कार्य को जबरदस्ती करवाना यथा मल मूत्र गोबर डलवाना या इस तरह की कोई अन्य घटना
  • SC/ST के सदस्यों के साथ सामाजिक दुर्व्यवहार यथा समाज से बाहर करना.
  • इस समुदाय के लोगों के साथ व्यापार या कारोबार इसलिए न करना क्योंकि वे दलित है.
  • इन्हें किसी कार्य या नौकरी पर रखने से मना करना
  • SC/ST को किसी तरह की सेवा देने से मनाही करना
  • एससी-एसटी के सदस्यों के साथ मारपीट करना, शारीरिक उत्पीड़न करना
  • घर के आस-पास या मोहल्ले में उन्हें परेशान करना
  • नगा कर घुमाना या कालिख पोतना
  • उसकी सम्पति पर जबरन अधिकार करना.
  • सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर पाबंदी लगाना.
  • उन्हें किसी ऐसे कार्य में सलग्न करना, जिसे वह नही करना चाहता जो- यथा भीख माँगना.
  • अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला या बच्चे को अपमानित करना

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