भारतीय संसद की सामान्य जानकारी | Indian Parliament In Hindi

Indian Parliament In Hindi संविधान के अनुसार भारत एक संघ राज्य है. जिनमें विधायी कामकाज संसद (parliament) द्वारा सम्पन्न किये जाएगे. भारत में संसद ही सर्वोच्च विधायिका है. तथा देश की लोकतान्त्रिक प्रणाली में इसकी केन्द्रीय भूमिका है. भारतीय संसद के दो सदन है. लोकसभा व राज्यसभा. संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी, जिसका गठन राष्ट्रपति व दोनों सदनों से मिलकर होगा. राज्यों की परिषद् को राज्यसभा यानि council of states और जनता का सदन (house of people) लोकसभा होगा.

भारतीय संसद के बारे में जानकारी (parliament of india in hindi)

parliament of india in hindi

राज्यसभा के बारे में जानकारी (council of states in hindi)-

राज्यसभा देश के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है. इसमें दो तरह के सदस्य होते है. एक निर्वाचित व दूसरे मनोनीत. संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में भारत की राज्यसभा में 245 सदस्य है.

जिनमे से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते है. ये ऐसे व्यक्ति होते है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त हो.

शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते है. इन सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधान सभा सदस्यों द्वारा किया जाता है. वर्तमान में 233 सदस्य विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली एवं पांडिचेरी) के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते है. (Indian Parliament In Hindi)

राज्यसभा के सदस्यों के लिए सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया है. वर्तमान राजसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तरप्रदेश से 31 महाराष्ट्र से 19 व तमिलनाडु से 18 सदस्य चुने जाते है.

संविधान के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे कभी भंग नही किया जा सकेगा. तथा इसके 1/3 सदस्य हर दो साल बाद अवकाश ग्रहण करते है. और इनके स्थान पर नए पार्लियामेंट मेम्बर का चुनाव करवाया जाता है.

कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी मेंबर का स्थान रिक्त हो जाने की स्थति में उसके स्थान पर निर्वाचित सदस्य ही शेष अवधि के लिए सदस्य रहता है. इस प्रकार भारतीय राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है.

भारतीय संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर (संघीय ढांचे) का प्रतिनिधित्व राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है. इसे उच्च सदन भी कहा जाता है. भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है. तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य का उपसभापति के रूप में निर्वाचन करती है.

राज्यसभा का उपसभापति लोकसभा का सदस्य हो यह कोई जरुरी नही है. council of states के सत्र की कार्यवाही व स्थगन का कार्य सभापति ही सम्पन्न करवाता है. सभापति की अनुउपस्थिति में उपसभापति ही सभापति के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है.

उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव कर पदमुक्त किया जा सकता है.

राज्यसभा (rajya sabha) सदस्य की योग्यताएं (Rajya Sabha member’s qualifications)

  • वह भारत का नागरिक हो, तथा उसकी उम्रः कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए.
  • सरकार में किसी लाभ पर न हो.
  • विकृत मस्तिष्क या दिवालिया घोषित किया हुआ न हो.
  • ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो, जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जावे.

राज्यसभा के मुख्य कार्य (function of rajya sabha in india)

  • इसके पास संविधान संशोधन की शक्ति होती है.
  • राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है.
  • राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते है.
  • संसद का उच्च सदन (राज्यसभा) लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य
  • पदाधिकारियों पर महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है.
  • लोकसभा व राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति को हटा सकती है.
  • यदि एक माह से अधिक समय तक आपातकाल लागू करना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पारित किया जाना आवश्यक है.

राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां (Specific Powers of the Rajya Sabha)

राज्यसूची में वर्णित किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का संकल्प पारित करना, ऐसा केवल राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर सकती है.
अखिल भारतीय सेवाओं का स्रजन जैसे IAS, IPS, IFS आदि.

लोकसभा के बारे में जानकारी (what is lok sabha and rajya sabha in hindi)

यह भारत की संसद का निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत इसका गठन किया जाता है. लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है. इसके सदस्यों का चुनाव देश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है. जिस दल के पास कुल सीट के आधे से 1 सदस्य होगा. राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने का न्यौता देता है.

वर्तमान भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है. जिनमें 530 सदस्य देश के विभिन्न राज्यों से, 20 सदस्य केन्द्रशासित प्रदेशों से तथा राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता महसूस करने पर 2 एग्लों इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन भी किया जाता है. मगर अब 530 सदस्य राज्यों से 13 केंद्र शासित प्रदेशों से एवं 2 एग्लों इंडियन सहित 545 सदस्य सदन के लिए चुने गये है.

लोकसभा का कार्यकाल (tenure of lok sabha member)

निम्न सदन का कार्यकाल सामान्यतया प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित है. मगर यह आवश्यक नही है. अविश्वास प्रस्ताव के कारण व आपातकाल की स्थति में इस सदन को भंग भी किया जा सकता है. लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है.

संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए एवं स्थगित किये जाते है. मगर उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है. जिनका निर्वाचन बहुमत प्राप्त दल द्वारा मुख्यतया किया जाता है. उपाध्यक्ष चुनने की यही प्रक्रिया है. सदस्यों से प्राप्त अधिकतम वोट के आधार पर इनका निर्वाचन किया जाता है. लोकसभा की बैठक के सम्बन्ध में संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है, कि दो बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक समयांतर नही होना चाहिए.

लोकसभा उम्मीदवार की योग्यताएं (Lok Sabha candidate’s qualifications)

  • पहली शर्त है कि वह भारतीय नागरिक हो.
  • उसकी आयु 25 वर्ष अथवा इससे अधिक होनी चाहिए.
  • भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो.
  • किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल न ठहराया गया हो. अथवा संसद के किसी कानून के अनुसार वह इस पद का अयोग्य न हो.
  • संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो.
  • वह भारत के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो.

मतदाता की योग्यताएं (Voter qualifications)

  • लोकसभा के चुनाव में उन सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होगा, जो भारत के नागरिक है.
  • जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है.
  • जो पागल या दिवालिया नही है.
  • जिन्हें कानून के द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नही कर दिया गया है.

लोकसभा अध्यक्ष (speaker of lok sabha in hindi)

लोकसभा सदस्यों में से ही अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है. उसे सदस्यों द्वारा बहुमत से अध्यक्ष के पद से हटाया भी जा सकता है. लोकसभा भंग हो जाने की स्थति में अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक यह अपने पद पर बना रहता है. बशर्ते कि लोकसभा ने उसे अपने पद से महाभियोग लगाकर न हटाया गया हो. लोकसभा का अध्यक्ष इस सदन का मुख्य पीठासीन अधिकारी होता है. तथा यह इसी सदन का भी इस सदस्य होता है.

लोकसभा उपाध्यक्ष (Vice president of Lok Sabha)

लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी ये सदस्य अपने में से ही करते है. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुउपस्थिति म कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बैठकों की अध्यक्षता करता है. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के तौर पर ही शपथ लेते है. इन्हें इस पद के लिए अलग से कोई शपथ नही दिलाई जाती है.

प्रोटेम स्पीकर (what is protem speaker in hindi)

लोकसभा के आम चुनाव के बाद गठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए अस्थायी तौर पर लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है. इन्हें ही प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है. इसका कार्य सभी लोकसभा सदस्यों को अपने पद की शपथ दिलाना है. यह तब तक इस पद पर कार्य करता है. अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाए. लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए जाने के साथ ही इसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है.

लोकसभा की विशेष शक्तियाँ (Special powers of the Lok Sabha)

  • धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में आवश्यक नही.
  • धन विधेयक के लोकसभा में पारित हो जाने के बाद राज्यसभा उन पर अपने सुझाव दे सकती है. जिन्हें लोकसभा स्वीकार करे अथवा अस्वीकार यह उन पर निर्भर करता है. साथ ही यह प्रावधान किया गया है, यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर पारित कर सदन को नहीं लौटाती है तो इस समय अवधि के बाद वह पारित ही माना जाता है.
  • केन्द्रीय मंत्रिपरिषद व सताधीन विधायक केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते है, न कि राज्यसभा. उनके विरुद्ध
  • अविश्वास प्रस्ताव केवल निम्नसदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है.

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