REET Latest News 2018 Today High Court Decision On Reet Level 1 Joining, Posted Normalization And Revise Result

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रीट 2018 लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए 10 जुलाई 2018 को जयपुर कोर्ट में विभिन्न विषयों (नोर्मलाईजेशन, एक सर्टिफिकेट, बोनस) पर हुई सुनवाई पूरी हो गई हैं. जस्टिस वी एस सिराधना ने अगली सुनवाई की 24 जुलाई की तारीख देने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर तब तक के लिए रोक लगा दी हैं. reet news today रीट लेवल 1 में चयनित अभ्यिर्थी जो जॉइनिंग का इन्तजार कर रहे थे। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें अब 24 जुलाई की अगली सुनवाई तक इन्तजार करना होगा.

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आज रीट लेवल वन मे सभी मामलौ को लेकर सुनवाई थी जिसमे बोनस अंक मामले पर बहस पुरी हो गई ओर अब फिर से एक्सपर्ट कमेटी बनेगी व प्रशनो कि जाच के बाद बोनस अंक दिए जाएगे व पुरा रिजल्ट रिवाईज होगा ! आज जज साहब नै मोखिक आदेश कर दिए एक्सपर्ट कमेटि के ओर अगली सुनवाई पर नोर्मलाईजेशन के ओडर भी हो जाएगे ! नोर्मलाईजेशन को लेकर जज साहब ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया ओर अगली तारीख पर नोर्मलाईजेशन पर बहस होगी.

वेटेज का कोई मुद्दा हमारा नहीं है ओर ना वेटेज कि कोई बात होगी ना कोर्ट मे वेटेज का कुछ है ईसलिए दोस्तों डरने कि जरूरत नहीं है आज फेसला हमारे पक्ष मे राहा ओर हमारी जित निश्चित है रीट पर लगी रोक रहेगी जारी ! प्रशनो के विवाद हटने के बाद फिर से रिजल्ट रिवाईज होगे ! अगली तारीब 24 जुलाई को नोर्मलाईजेशन कि बहस होगी जिसमे हमारी जित निश्चित है सोशल मिडिया पर कुछ लौग अपने मन से कुछ भी रिखते है उससे हमे लेना देना नहीं है जो सच्चाई है ओर जो कोर्ट मे हुआ वौ आपको शोर्ट मे बता दिया है अगली सुनवाई 24 को होगी जिसमे एक सर्टिफिकेट ओर नोर्मलाईजेशन पर बहस होगी बोनस अंक का मेटर आज कम्पलीट हो गया है.

(सोशल मिडिया पर प्रसारित एक संदेश)

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एक सर्टिफिकेट एक पोस्ट विषय पर सीकर कोर्ट में प्रकरण चल रहा हैं। सीकर कोर्ट ने आज इस मामले को डिप्टी ग्रामीण अयूब खान को सौप दी हैं। १९ जुलाई को इस विषय पर अगली सुनवाई होगी। सोशल मिडिया पर चल रही खबरों की माने तो पोस्टेड टीचर जिन्होंने रीट के लिए दुबारा आवेदन किया हैं। अब उनकी तबियत बिगड़ने वाली हैं तथ्य छुपाने तथा राजकीय सेवा में होने के उपरान्त फॉर्म में स्वीकार न कर शपथ पत्र लगाने वाले अभियर्थियों को अब कोर्ट में जवाब तलब करना पड़ेगा। इस खबर की सच्चाई का दावा हम नहीं करते हैं।

रीट लेवल 1 में सामान्यीकरण, बोनस तथा पोस्टेड अभियर्थियों के इस केस की पैरवी विज्ञान शाह एवं उनके सहयोगी कर रहे हैं। जबकि सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वकील रख रहे हैं। आपको याद दिला दे कि वसुंधरा राजे सरकार के पास अब रीट को पूर्ण करवाने का २ महीने से भी कम वक्त हैं. चुनावी आचार संहिता लगने के बाद किसी तरह की प्रगति सम्भव नहीं हैं। आज की रीट सुनवाई के नतीजे हर रीट अभियर्थी तक पहुचाने के लिए अपने यह लेख जरूर शेयर करे.

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