सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006 | Sachar Committee Report In Hindi pdf

सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006 | Sachar Committee Report In Hindi pdf: जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में सच्चर कमेटी Sachar Committee बनाई थी. यूपीए की सरकार के समय मनमोहन सिंह की सरकार में भारत के मुसलमानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को समझने तथा उनमें सुधार के लिए सुझाव मांगे गये थे. 30 नवंबर, 2006 को लोकसभा में 403 पेज की रिपोर्ट पेश की जिन्हें सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006 कहा जाता हैं.

सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006 Sachar Committee Report In Hindi pdf

सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006 Sachar Committee Report In Hindi pdf

Know About सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006: भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने व उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु सेवानिवृत्त न्यायधीश राजेन्द्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन कर कुछ सुझाव दिए.

जिसके तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं आदि हैं. कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की.

तत्कालीन केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग कोटे में से 4.5 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का निर्णय किया जिससे पहले आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया गया हैं.

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साम्प्रदायिकता के कारण– अंग्रेजों की फूट डालो कीनीति, मुसलमानों का शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ापन एवं पृथक्कता की भावना, पाकिस्तान प्रचार, सरकारी उदासीनता, दलीय राजनीति, तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक की राजनीति तथा विदेशी धन.

साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम– आपसी द्वेष, आर्थिक एवं प्राण हानि के साथ राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को खतरा पैदा किया जाता हैं. आर्थिक विकास अवरुद्ध होता हैं.

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साम्प्रदायिकता को दूर करने हेतु– तुष्टीकरण की नीति का परित्याग करने, चुनाव जीतने हेतु सम्प्रदाय का सहारा लेने वालों पर कठोर कार्यवाही करने, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. शिक्षा प्रसार हो तथा शिक्षा में शाश्वत नैतिक मूल्यों को पढ़ाया जाना चाहिए.

UPA गर्वनमेंट के पहले कार्यकाल में दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिफ राजिन्द्र सच्चर की अध्यक्ष में गठित 2005 में इस सच्चर क्मेरती ने 30 नवम्वर 2006 को लोकसभा के पटल पर 403 पन्ने की अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक दशा और उसमें सुधार के किये सुझाए गये सुझावों और सिफारिशों की PDF आप इस लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ क्लिक करें.

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