नीति आयोग क्या है स्थापना गठन उद्देश्य | What Is NITI Aayog In Hindi : आजादी से चले आ रहे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) केंद्र सरकार की संस्था हैं.
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था इसके अध्यक्ष (Ceo) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया NITI Aayog In Hindi में आज हम नीति आयोग का अर्थ, गठन उद्देश्य, कार्य, संरचना, फुल फॉर्म पर आपकों जानकारी बता रहे हैं.
नीति आयोग क्या है स्थापना गठन उद्देश्य | What Is NITI Aayog In Hindi
नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया. यह पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किया गया.
यह पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लेगा. नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा तथा उसे निदेशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा.
भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को चुना तथा विकास की इन योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक आयोग की आवश्यकता थी जिसे योजना आयोग का नाम दिया गया. देश की 65 वर्षों की विकास योजना में इस आयोग ने अग्रणी भूमिका निभाई.
मगर बदलते वक्त और परिस्थितियों के साथ इसमें मूलभूत बदलावों की आवश्यकता महसूस की गई साथ ही पंचवर्षीय योजना मॉडल को विराम देने के बाद केंद्र सरकार को योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए एक थिंक टैंक की आवश्यकता महसूस हुई.
जो आज की आवश्यकताओ के अनुरूप सरकार की राह सरल करें इसी दिशा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई.
नीति आयोग के गठन का आधार ( Basis Of Formation Of NITI Aayog In Hindi)
- विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना- राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के समान सदस्य के रूप में योगदान देगे.
- देश में विद्यमान बौद्धिक संपदा का समुचित दोहन कर उन्हें पलायन से रोकना तथा सुशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना.
- विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र एवं राज्यों का साझा मंच तैयार करना. राज्यों की आवश्यकताओं को लेकर विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सम्प्रेषण अभाव दूर कर प्रक्रियागत स्वरूप में हल करना.
नीति आयोग बनाने का उद्देश्य (Aims Of NITI Aayog In Hindi)
- राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा. नीति आयोग का विजन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप तैयार कर सौपना हैं.
- राज्यों के साथ सतत आधार पर सरंचनात्मक सहयोग की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना.
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढांचागत विकास की पहल.
- नीति आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से सौपे गये हैं. उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए.
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देगा जिन पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पाने की संभावनाएं बनी रहती हैं.
- विकास की दीर्घकालीन नीतियों को तैयार किया जाएगा इन नीतियों की निरंतर समीक्षा एवं मध्यावधि संशोधन भी किए जाएगे.
- देश के बुद्धिजीवी एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा. इनके परामर्श एवं योजनाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा.
- विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच प्रदान किया जाए.
- सुशासन तथा सतत व न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित कर अनुसंधान व अध्ययन द्वारा परिणामों पर पहुचना.
- कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रोद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा.
- राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियाँ संपादित करना.
नीति आयोग की संरचना व सामान्य जानकारी (Structure of policy commission In Hindi)
- अध्यक्ष- प्रधानमंत्री
- सदस्य गवर्निग परिषद/ काउंसिल- समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएं है के मुख्यमंत्री व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल.
- क्षेत्रीय परिषदें- एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार व निर्णय हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद गठन का प्रावधान हैं. ये परिषदे भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेगी तथा सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमंत्री उप राज्यपाल बैठक में भाग लेंगे. बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्षों या प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करेगा.
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य- जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता व जानकारी रखते हो.
- पूर्णकालिक पदाधिकारी
- उपाध्यक्ष- प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- पूर्णकालिक सदस्य- दो
- आंशिक सदस्य- दो (बौद्धिक संपदा समूह से आवश्यकतानुसार)
- पदेन सदस्य- केन्द्रीय मंत्री परिषद के चार सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किये जाते हैं.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी- सचिव स्तर का अधिकारी
- सचिवालय- आवश्यकतानुसार वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अरविंद पंगाड़ियाँ हैं दो पूर्णकालिक सदस्य डॉ विवेक देवराय व डॉ वी के सारस्वत हैं.
नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख अंतर
| नीति आयोग | योजना आयोग |
| यह एक सलाहकार थिंक टैंक हैं | संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था मगर उसी रूप में कार्य करता था |
| यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर जोर देता है। | यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। |
| यह सहकारी संघवाद के विचार पर आधारित है जो राज्यों को समान भागीदारी देता है | बैठकों में राज्यों की भागीदारी अल्प |
| पीएमओ नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। | सचिव सामान्य प्रोसेस से चुने जाते थे |
| यह Bottom-Up Approach कार्यप्रणाली के अनुसार चलता है | यह Top-Down Approach पर कार्य करता था। |
| कानून लागू करने का अधिकार नहीं | राज्यों के लिए विकास योजनाएं बनाकर धन आवंटन करता था |
| वित्त आवंटन की शक्ति नहीं | विभिन्न विभागों और राज्यों के वित्त विभाजन |
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