Sc St Act Essay in Hindi | एससी एसटी एक्ट पर निबंध

सभी को समानता भारतीय संविधान का मूल तत्व माना गया हैं. संविधान के द्वारा भेदभाव तथा छुआछूत को पूरी तरह निषेध किया गया हैं. इसके बावजूद आज भी हमारा समाज इस मानसिकता से ग्रसित हैं. इसे रोकने के लिए आजादी के बाद से कई कानून बनाए गये. जिनमें से एक था 1955 का प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट.

मगर यह कानून दलित व पिछड़े समुदाय के साथ हो रहे दोगले व्यवहार को रोकने में समर्थ नही रहा. एससी और एसटी समुदाय के लोगों में असुरक्षा तथा भेदभाव के भाव जागृत होने लगे. भारत में दलित व पिछड़े लोगों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत हैं. जिन्हें आजादी के 30 साल बाद भी सरकारे आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया नही करवा पायी थी.

अतः 1989 का एससी एसटी एक्ट बनाया गया, जिसमें दमित समुदायों को अत्याचार से बचाने के लिए विभिन्न कठोर प्रावधान किये गये हैं. साथ ही समाज में जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को दंडनीय करार दिया गया हैं.

एससी एसटी एक्ट में बदलाव संशोधन 2018 और इसके प्रावधान (dilution of sc st act)

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी एसटी एक्ट 1989) में शोषित लोगो को आवश्यक लीगल मदद मुहैया करवाने तथा उन्हें समय पर न्याय दिलाने के साथ ही आर्थिक नुकसान होने की स्थिति में प्रार्थी पक्ष को आर्थिक सहायता दिलाने के प्रावधान भी किये गये हैं.

हमारी न्यायिक प्रणाली में किसी भी केस की सुनवाई तक बहुत खर्च भी आता है. इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि शोषित वर्ग के व्यक्तियों से न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले समस्त प्रकार के खर्च का जिम्मा सरकार का होगा. मामले की सुनवाई तक पीड़ित पक्ष की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किये जायेगे.

एससी और एसटी के दुरूपयोग के बढ़ते मुकदमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2017-18 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए इसे दुरूपयोग से बचाने का प्रयत्न किया हैं. जिसके बाद देश भर में दलित समुदाय का कड़ा विरोध भी देखने को मिला हैं. संसद के मानसून सत्र 2018 में भारत सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के फैसले के उल्ट Sc St Act की उसी अवस्था में ला दिया हैं, जो पूर्व स्थिति में था.

एससी एसटी एक्ट विरोध का कारण  (SC ST Act dalit protest)

सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति की रिपोर्ट में पाया कि एससी एसटी एक्ट के 75 प्रतिशत मामले बेबुनियाद निकले है, जो व्यक्तिगत रूप से किसी को प्रताड़ित करने और कानून का दुरूपयोग करने के उदहारण हैं. तब कोर्ट ने इस एक्ट में बड़ा बदलाव करते हुए राजकीय कर्मचारियों की एक्ट के तहत गिरफ्तारी से पूर्व उनकी संस्था से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया हैं.

कोर्ट की इस गाइडलाइन के बाद दलित समुदाय के लोगों में यह बात घर कर गई कि अब उन पर अत्याचार बढ़ेगे तथा शिकायत मिलने पर भी अपराधी पर मुकदमा दर्ज नही किया जाएगा.